काशीपुर। कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केजीसीसीआई) के अध्यक्ष अशोक बंसल ने प्रदेश के उद्योगों के हित में मुख्यमंत्री उत्तराखंड को एक पत्र प्रेषित कर सरकारी विभागों द्वारा गेहूं खरीद से जुड़े उद्योगों, विशेषकर फ्लोर मिलों पर अनावश्यक जांच और उत्पीड़न के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा मिलकर एक संयुक्त जांच टीम के नाम पर बार-बार निरीक्षण किए जा रहे हैं। स्टॉक का मिलान सही पाए जाने के बावजूद, जानबूझकर कुछ अंतर दिखाकर उद्योगों पर मंडी शुल्क जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। इससे उद्योगों में भय और असंतोष का माहौल बन रहा है, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए घातक है। श्री बंसल ने कहा कि एक ओर सरकार ‘इंस्पेक्टर राज’ समाप्त करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभागों की यह संयुक्त कार्रवाई उद्योगों के लिए शोषण का कारण बन रही है। जब उद्योग एमएसपी से अधिक दाम पर गेहूं खरीद रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार की जांच का कोई औचित्य नहीं है। यह सब ठीक ढंग से चलते हुए उद्योगों के उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। चैंबर ने मांग की है कि प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करे कि वे उद्योगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, अनावश्यक जांच एवं उत्पीड़न को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ताकि प्रदेश में उद्योगों का अनुकूल वातावरण बना रहे और निवेशकों का विश्वास कायम रहे।
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