Day: April 22, 2025

काशीपुर। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र रेंज स्तर के निर्देशन में चलाए गए बाजार क्षेत्र में चेकिंग अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस उधम सिंह नगर व पुलिस अधीक्षक काशीपुर के निर्देशन में क्षेत्रधिकारी के नेतृत्व में कोतवाली काशीपुर पुलिस टीम द्वारा नगर निगम क्षेत्र काशीपुर में तहसील रोड, पुरानी सब्जी मंडी, बाँसफोडान क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए दुकानदारों, फढ़, रेढ़ी वालों द्वारा किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाया गया, तथा पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। अतिक्रमण करने वालो को रोड पर भविष्य में अतिक्रमण न करने…

काशीपुर। सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक युवक को महापौर दीपक बाली ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का फर्ज निभाते हुए अपनी गाड़ी से राजकीय चिकित्सालय में ले जाकर भर्ती कराया। जहा घायल युवक का प्राथमिक उपचार चल रहा हे। इस दौरान खबर पाते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई थी। आज महापौर दीपक बाली जब रामनगर रोड स्थित अपने आवास पर जा रहे थे तो धनोरी के पास सड़क पर एक घायल युवक पड़ा हुआ था और भीड़ लगी हुई थी। भीड़ देखकर श्री बाली ने अपनी गाड़ी रूकवाई और…

काशीपुर। महापौर दीपक बाली ने करीब 28 लाख रुपए की लागत से बनने वाली कई सड़कों का आज फिर शिलान्यास किया। महापौर निष्पक्ष भाव से सभी क्षेत्र में नाली सहित सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने गत दिवस अल्लीखा क्षेत्र में भी दो सड़कों का शिलान्यास किया था, जिससे मुस्लिम पार्षद भी खुश है और उनका कहना है कि विकास कार्य करने में महापौर श्री बाली कोई भेदभाव नहीं बरतरहे। उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में और भी अनेक सडकें पास की है। महापौर का कहना है कि विकास के क्षेत्र…

काशीपुर। महापौर दीपक बाली ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र भेजकर धनौरी जैतपुर मार्ग को दुरुस्त करवाने का अनुरोध किया है। सीएम धामी को भेजे गये पत्र में महापौर दीपक बाली ने केला मोड़ से भल्ला स्कूल तक मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने पर उनका आभार जताया है। वहीं महापौर दीपक बाली ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि धनौरी जैतपुर मार्ग पर अवशेष निर्माण कार्य भीमनगर होते हुये जैतपुर मोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले मार्ग की हालत अत्यन्त ही खराब होने के कारण…

नैनीताल, 17 अप्रैल 2025 — उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईआईएम काशीपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष संदीप सिंह के 5 साल 8 महीने के अवैध कार्यकाल, 8.7 करोड़ रुपये के वित्तीय घोटाले और संस्थान में पारदर्शिता की भारी कमी पर सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को 4 माह में कार्रवाई का आदेश दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सुखविंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि श्री सिंह को सिर्फ 3 महीने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन नियमों को दरकिनार कर बार-बार विस्तार लिया गया, नकली बोर्ड मीटिंग्स…