काशीपुर। कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा अवगत कराया गया कि आज के दौर में जब हर तरफ से आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी का निर्णय आम जनता, उद्योग और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है। यह वृद्धि न केवल विद्युत उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ाएगी बल्कि विभिन्न स्तरों पर गम्भीर दुष्प्रभाव भी डालेगी। आम उपभोक्ता पर घरेलू बिजली दरों में वृद्धि से निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के मासिक बजट पर भारी दबाव पड़ेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दरों में 25 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की वृद्धि हुई है, जिससे बिजली बिल में वृद्धि होगी। उद्योग और व्यवसाय छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की उत्पादन लागत बढ़ेगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उच्च बिजली दरों के कारण उत्पादों और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई दर में वृद्धि हो सकती है। बड़े उद्योगों को भी प्रति यूनिट ऊर्जा शुल्क में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनका परिचालन खर्च बढ़ेगा। वाणिज्यिक उपभोक्ताः गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दरों में 35 पैसे तक की वृद्धि हुई है, जो व्यापार संचालन को महंगा बनाएगी। मुख्य चिंताएं,महंगाई पर प्रभाव, बिजली दरों में वृद्धि से उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। घरेलू बजट पर दबाव , आम जनता को अपने अन्य खर्चों को कम करके बिजली बिल का प्रबंधन करना होगा।उद्योगों पर प्रभाव, उच्च परिचालन लागत के कारण कुछ उद्योग बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं या कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ सकती हैं। केजीसीसीआई अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से माँग की गयी है कि बिजली टैरिफ वृद्धि पर पुनर्विचार कर इसे न्यूनतम स्तर पर रखा जाए। छोटे और मध्यम उद्योग बढी हुई बिजली की कीमत देने में असमर्थ होंगे। ऊर्जा दक्षता सुधारने और वितरण हानि को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। यह टैरिफ वृद्धि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में एक असहनीय बोझ है। हम सरकार और आयोग से अपील करते हैं कि वे इस निर्णय को संशोधित करें ताकि सभी वर्गों को राहत मिल सके।
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