काशीपुर: वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री एवं पीसीसी सदस्य अलका पाल ने कहा विगत दिनों केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा संसद में विधानसभा और लोकसभा में 33% महिला आरक्षण के विषय में अध्यादेश पास किया गया था, जिसका लाभ विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को प्राप्त होना है। लंबे समय के बाद भी अभी तक इस अध्यादेश को लागू नहीं किया गया है, जिसका लाभ देश की आधी से अधिक आबादी को अभी तक प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अलका पाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कानून बनाने की जल्दी रहती है,लेकिन उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे, इसकी उसकी कोई परवाह नहीं है। कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करने के नाम पर हटाई गई धारा 370 के बाद भी आज कश्मीर में अलगाववादी सर उठा रहे हैं,बेटी पढ़ाओ_ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार में आज भी महिला शोषण और अत्याचार का ग्राफ बड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में स्थानीय चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण लागू किया था, जिसका का लाभ आज महिलाओं को मिल रहा है। वहीं महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा सरकारों की चुप्पी इनकी कथनी और करनी को बताती है। महिला अध्यादेश को यथाशीघ्र लागू करवाने का आदेश जारी हो जिससे आगामी चुनाव में महिलाओं को उनकी भागीदारी के अनुसार आरक्षण प्राप्त हो सके। इससे पूर्व महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं ने इस विषय में महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। इस अवसर पर लता शर्मा, अजीता शर्मा,रंजना गुप्ता, रोशनी बेगम, सविता, रुचिका अरोरा, फरहीन,संगीता यादव, शमा परवीन, ममता, बंदना डोभाल, राजरानी बत्रा, दीप निशा, श्वेता, आशा श्रीवास्तव, सुजाता शर्मा आदि बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी।
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