उत्तराखंड में वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने की योजना बनाई जा रही है, जो एक अहम कदम माना जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से प्रदेश में स्थित वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इससे पहले, 1984 में एकीकृत उत्तर प्रदेश के समय इन संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया था। अब, वर्षों बाद जिला प्रशासन के सहयोग से यह नया सर्वे शुरू किया जाएगा। प्रदेश के चार प्रमुख जिलों—देहरादून, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार—में वक्फ की संपत्तियां स्थित हैं। राज्य की 27 तहसीलों में से 20 में वक्फ संपत्तियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश सुन्नी समुदाय के अधीन हैं और इनसे हर साल करीब एक करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है। अब सरकार ने इन संपत्तियों का सर्वे कराने के साथ-साथ उनकी मैपिंग करने का भी निर्णय लिया है।इस प्रक्रिया के तहत संपत्तियों की मौजूदा स्थिति, कुल क्षेत्रफल, भवनों की संख्या, भूमि का स्वरूप, अतिक्रमण की स्थिति और इनके उपयोग की विस्तृत जानकारी जुटाई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्य जिला प्रशासन के सहयोग से पूरा किया जाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का सटीक और व्यापक सर्वेक्षण संभव हो सके। यह पहल वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और उनके सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही, यह राज्य के विकास और समाज की भलाई में भी सहायक भूमिका निभाएगी।
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